PM Dhan Dhanya Krishi Yojana

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana की शुरुआत उन 100 जिलों में की जाएगी जहां फसल उत्पादन कम है। इस योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों की फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई की सुविधा को बेहतर बनाना, और लम्बे एवं छोटा ऋण व्यवस्था को सुधारना है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने, कौशल उन्नति, निवेश, और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए एक नया ग्रामीण धन और स्थिति मेल कार्यक्रम भी घोषित किया गया है।

दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक छह वर्षीय ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत की है, जिसमें जलवायु अनुकूल बीज विकसित करना, उपज भंडारण में सुधार करना, और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना शामिल है।

केंद्रीय बजट में सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने, सक्षम आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रसंस्करण तथा किसानों को उचित मूल्य देने की योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्रामीण ऋण स्कोर विकसित करेंगे और स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण आबादी की ऋण आवश्यकताओं के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे।

ये सभी कदम देश के किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि और उद्योग को मिलेगा नया संबल
आज, 1 फरवरी 2025 को, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने देश के विकास को गति देने वाले चार मुख्य स्तंभों पर जोर दिया—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), निवेश, निर्यात और कृषि क्षेत्र।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana के तहत कृषि जिलों का विकास

केंद्रीय वित्त मंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेते हुए PM Dhan Dhanya Krishi Yojana की शुरुआत की घोषणा की है। PM Dhan Dhanya Krishi Yojana राज्यों के सहयोग से लागू की जाएगी और इसमें 100 ऐसे जिलों को शामिल किया जाएगा जहाँ कम फसल उत्पादन, कम बुआई, और औसत से कम ऋण मानदंड हैं।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का उद्देश्य कनेक्शन कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि तरीकों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, पंचायत और प्रखंड स्तर पर उपज भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना भी शामिल है। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की संभावना है।

क्या है PM DHAN Dhanya Krishi Yojana ?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अहम पहल की घोषणा की है—पीएम धन-धान्य कृषि योजना। PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का मकसद उन जिलों को विशेष लाभ पहुंचाना है जहां कृषि उत्पादन कम है, ताकि वहां के किसान भी उन्नत तकनीकों और सरकारी सहयोग का फायदा उठा सकें।

सरकार इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से विशेष नीतियां बनाएगी, जिससे न केवल खेती में आधुनिक तकनीकों का समावेश होगा, बल्कि उत्पादन और किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

सरकार की इस पहल से देश के उन किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब तक संसाधनों की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इस योजना के अंतर्गत बेहतर सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्‍यापक कार्यक्रम

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि लोग अब पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जो समाज के स्वस्थ बनने की निशानी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ रहा है, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उपभोग भी बढ़ रहा है।

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने, प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रसंस्करण और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्यों के सहयोग से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें किसान उत्पादन संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी कन्फर्म की जाएगी।

छोटे किसानों पर फोकस

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश के विकास की नई रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि “मेक इन इंडिया, रोजगार सृजन, नवाचार, ऊर्जा आपूर्ति और खेलों का विकास” हमारी आर्थिक यात्रा के अहम स्तंभ हैं। इस यात्रा को गति देने के लिए सुधारों (Reforms) को ईंधन बनाया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

सरकार ग्रामीण समृद्धि और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्यों की भागीदारी से योजनाओं को लागू करेगी, ताकि नीतियों का लाभ सीधा ज़मीनी स्तर तक पहुंचे। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

इस पहल में युवा किसान, ग्रामीण महिलाएं और छोटे किसान मुख्य फोकस में रहेंगे। उन्हें नई तकनीकों, बेहतर संसाधनों और वित्तीय सहायता से जोड़ा जाएगा, ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।